Sahara Refund Supreme Court Order सहारा इंडिया के पैसों की वापसी को लेकर के काफी ज्यादा चिंता है देखी जा सकती है लोगों के बीच में आपको बता दे काफी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहा है 2018 के बाद से ही लोग का पैसा हुआ तो मैं पहुंच नहीं पाया है लगभगदो करोड़ से भी ज्यादा नहीं भेज सके जोचिंतित हैं और जिनका पैसा इसमें फंसा हुआ है हालांकि सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में ₹25781 करोड रुपए जमा है
जिसके वह जल्द ही भारतयह सरकार के द्वारा वापसी करने का फैसला लिया गया था हालांकि सारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से भी लोगों तक पैसा नहीं पहुंच पाया है अभी तक आपको बता दे कीसरकार के आदेश अनुसार 5000 करोड रुपए लोगों में बांटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई थी जिसके लिए पोर्टल भी लॉन्च किया गया उसे पोर्टल पर कई सारे लोगों को पैसे भी मिले लेकिन अभी भी कई सारे लोग का पैसा नहीं मिल पा रहा है एसएमएस कब तक के पैसा मिल पाएगा आगे देखते हैं क्या है पूरा अपडेट और क्या पैसे मिल भी पाएंगे या नहीं
Sahara India Refund: सहारा इंडिया को 50,000 रुपये के बदले 7 लाख मिलेगा – कोर्ट का आदेश
Sahara Refund Supreme Court Order

भारत के कई सारे लोगों के द्वारा शहर में पैसे निवेश किए गए थे चंद इंटरेस्ट के लिए और अब वापस चुके हैं पैसे निवेश कर आपको बता दे कीअभी तक वह इंतजार कर रहे हैं पैसों के वासी को लेकर क्योंकि 2023 में ही जुलाई केमहीने में सहारा रिफंड पोर्टल को जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार इसके माध्यम से लोगों का पैसा वापस किया जाना था ऐसे निराशा जिन्होंने शहर के मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसे निवेश किए थे उन सभी लोगों कोकुछ दिन पहले ही लोकसभा एमपी सुनील कुमारने क्वेश्चन उठाया था जिसमें पूछा गया था कि गवर्नमेंट नेअभी तक क्या किया है और कितने पैसे लोगों तक पहुंच पाए हैं या नहीं औररिफंड पोर्टल के बारे में भी जानकारी के लिए मांग की हैऔर कितने लोगों को पैसा मिल पाया है और मिल पाएगा या नहीं इस प्रक्रिया को लेकर के भी काफी चिंताएं देखी जा सकती है
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आप लोगों को कुछ दिनों तक आपके इंतजार करना पड़ सकता हैसरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं 2012 में ही शहर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पैसे को जमा करने का आदेश दिया था जिसके बाद उनके द्वारा कुल 25 781 करोड़ में से मार्च 31 2024 तकसिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया के पास मात्र 15750 करोड रुपए ही जमा करवाए गए हैं इसी में से लगभग 5000 करोड रुपए शहर से भी रिफंड अकाउंट से लोगों ने वापसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में अनुमति दी थी जिसके बाद ही पोर्टल बनाया गया था लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी टेस्टी नहीं हो पाई है कि क्यों लोगोंको पैसा नहीं मिल पा रहा है